GST Council Meeting 2025: Relief on Apparel, Insurance, Heavy Tax on Luxury

Updated On: 12/09/2025

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GST Council Meeting

देश की 56वीं GST Council Meeting 2025 में लिए गए अहम फैसले आम जनता की जेब पर सीधा असर डालेंगे। अब ₹2500 तक की कीमत वाले कपड़े और जूते-चप्पल 5% टैक्स स्लैब में आ गए हैं। इसके साथ ही जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को पूरी तरह जीएसटी से बाहर कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

इन फैसलों से मध्यम वर्ग और बीमा धारकों को बड़ी राहत मिलेगी, वहीं लग्जरी उत्पादों पर टैक्स और सख्त कर दिया गया है।

पृष्ठभूमि GST Council Meeting 2025

जीएसटी (Goods and Services Tax) 2017 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य था – अलग-अलग अप्रत्यक्ष करों को हटाकर एक統ीकृत व्यवस्था लागू करना। धीरे-धीरे जब इसमें 5%, 12%, 18% और 28% जैसे चार अलग-अलग टैक्स स्लैब जुड़ गए, तो आम ग्राहकों और व्यापारियों के लिए इसे समझना और अपनाना मुश्किल होने लगा।

आम जनता की मांगों को देखते हुए GST Council Meeting 2025 में टैक्स ढांचे को सरल बनाने पर सहमति बनी, जिसके तहत अब सिर्फ दो प्रमुख स्लैब – 5% और 18% रहेंगे।लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं के लिए अलग से 40% का विशेष स्लैब बनाया गया है।

GST Council Meeting 2025: बड़े फैसले

1. कपड़े और फुटवियर सस्ते

₹2500 तक के कपड़े और जूते अब केवल 5% जीएसटी दर पर आएंगे।
पहले यह छूट सिर्फ ₹1000 तक के उत्पादों पर थी।
इससे छात्रों, नौकरीपेशा वर्ग और मध्यम परिवारों को राहत मिलेगी।

2. बीमा प्रीमियम टैक्स-फ्री

अब हर तरह की व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ जीएसटी से पूरी तरह मुक्त होंगी।
पहले इन पर 18% जीएसटी लगता था।
इस कदम से बीमा प्रीमियम सस्ता होगा और ज्यादा लोग बीमा योजनाएँ खरीद पाएंगे।

3. टैक्स स्लैब का सरलीकरण

नई व्यवस्था में केवल दो प्रमुख दरें – 5% और 18% – ही लागू होंगी।
पहले मौजूद 12% और 28% टैक्स श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया है, और अब ये दरें लागू नहीं होंगी।
लग्जरी और सिन गुड्स – जैसे कोल्ड ड्रिंक, गुटखा, लग्जरी कारें और बड़ी बाइक – 40% टैक्स स्लैब में आ गईं।

4. घरेलू सामान और ज़रूरी चीजें

दूध, पनीर, छेना, रोटी और पराठा अब पूरी तरह टैक्स-फ्री।
टूथपेस्ट, शैम्पू और हेयर ऑयल पर टैक्स 18% से घटाकर 5% किया गया।
छोटे वाहन और ऑटो पार्ट्स 18% स्लैब में लाए गए।

उपभोक्ताओं पर असर GST Council Meeting 2025

इन फैसलों से आम उपभोक्ताओं को सबसे बड़ा फायदा होगा।

मध्यमवर्गीय परिवारों के खर्च कम होंगे। रोजाना इस्तेमाल की चीजें और कपड़े अब सस्ते होंगे।
बीमा धारकों को पॉलिसी प्रीमियम पर सीधी राहत मिलेगी। यह कदम लोगों को ज्यादा बीमा लेने के लिए प्रेरित करेगा।
स्टूडेंट्स और युवा वर्ग को जूतों और कपड़ों पर कम टैक्स से फायदा होगा।
ऑटोमोबाइल सेक्टर में छोटे वाहन और पार्ट्स सस्ते होने से बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।

कारोबारियों पर असर

छोटे व्यवसायियों के लिए टैक्स संरचना अब ज्यादा आसान होगी।
रिटेलर्स और टेक्सटाइल कारोबारियों को बिक्री बढ़ने का फायदा मिल सकता है।
बीमा कंपनियों को ज्यादा ग्राहक मिलेंगे क्योंकि टैक्स हटने से पॉलिसी सस्ती होंगी।

विशेषज्ञों की राय GST Council Meeting 2025

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह बदलाव जीएसटी को आम आदमी के करीब लाएगा।

टेक्सटाइल इंडस्ट्री – 5% टैक्स दर से उत्पादन और खपत दोनों बढ़ेंगे।
बीमा क्षेत्र – टैक्स हटने से कवरेज का दायरा बढ़ेगा और वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी।
सरकार – उम्मीद है कि टैक्स स्लैब आसान होने से टैक्स चोरी कम होगी और राजस्व में स्थिरता आएगी।

राज्यों की प्रतिक्रिया GST Council Meeting 2025

कुछ राज्यों ने इस बदलाव पर चिंता जताई है।

जानकारों का अनुमान है कि इन बदलावों के चलते जम्मू-कश्मीर की राजस्व आय में लगभग 10 से 12 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।

झारखंड के वित्त मंत्री ने अनुमान लगाया कि राज्य को लगभग ₹2000 करोड़ का नुकसान होगा।
कई विपक्षी राज्यों ने केंद्र से राजस्व घाटे की भरपाई करने की मांग की।

राजनीतिक और सामाजिक असर

सरकार का दावा है कि यह सुधार आम आदमी को राहत देने के लिए हैं। कपड़े, बीमा और घरेलू सामान सस्ते करना सीधे तौर पर जनता को फायदा पहुँचाएगा।

विपक्ष का तर्क है कि चुनावी साल को देखते हुए यह कदम लोगों को खुश करने के लिए उठाए गए हैं।

सामाजिक दृष्टि से देखें तो – बीमा सस्ता होने से अधिक लोग वित्तीय सुरक्षा अपनाएंगे और टैक्स-फ्री रोजमर्रा की चीजों से गरीब और मध्यमवर्ग दोनों को फायदा होगा।

भविष्य की संभावनाएँ

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये बदलाव सही तरीके से लागू हुए तो:

छोटे कारोबारियों के लिए अनुपालन आसान होगा।
टैक्स चोरी में कमी आएगी।
बीमा कवरेज देशभर में तेजी से बढ़ेगा।
लग्जरी वस्तुओं से अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जिससे राज्यों के नुकसान की भरपाई संभव है।

निष्कर्ष

टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में GST Council Meeting 2025 महत्वपूर्ण रही। इसमें कपड़े, जूते और बीमा पर छूट दी गई, जबकि लग्जरी व हानिकारक सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाकर आर्थिक संतुलन कायम करने का प्रयास किया गया है।
आगे आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन फैसलों का राज्यों की आय, उद्योग जगत और उपभोक्ताओं पर वास्तविक असर कितना गहरा होता है।

⚠️ डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध समाचार स्रोतों और आधिकारिक बयानों पर आधारित है। यहां दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी वित्तीय या निवेश से जुड़े फैसले से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना ज़रूरी है।